सहा जानेवारी - एक दुःखद वाढदिवस

प्रथम नुसतेच जोरदार वारे असतात, आभाळ भरून येतं. तज्ज्ञ सांगत असतात, ह्यावेळची लक्षणं चांगली नाहीत. हे वादळ फार विध्वंसक होऊ शकतं. पण आपल्यातले विद्वान म्हणत राहतात, काही नाही रे, वादळबिदळ काही नाही; डोक्यावर पान पडलेले ससे उगाच घाबरताहेत. मग बातम्या येऊ लागतात, इथली काही छपरं उडाली (नाही रे, दोनच कौल पडली), तिथली काही झाडं पडली (जुनीच होती ती!), तो एवढा मोठा वृक्ष कोसळला... बघताबघता चोहीकडे वाताहात दिसायला लागते. आता खूप उशीर झालेला असतो आयुष्यातलं सगळं प्रेयस वाचवायला.

मग लोक हताशपणे विचार करतात, काय करणार! वादळ हळूहळूच वाढत गेलं; सुरुवातीला वाटलंच नाही एवढं काही होऊ शकेल! आणि, एक झाड इकडे, एक घर तिकडे असं पडत गेलं ना; एखादा पहाड कोसळला असता तर समजलं असतं. नक्की एक अशी काही गोष्ट घडली नाही जेव्हा लक्षात आलं असतं काही उपाय करायलाच हवा! असं काहीतरी घडलं असतं, तर घेतली असती काळजी, पण तशी संधीच मिळाली नाही.

पण पहाड कोसळला होता. धोक्याची अंतिम सूचना देणारी घंटा वाजली होती - ६ जानेवारीला! उद्या एक वर्ष होईल त्याला.

जगातील सर्वात बलाढ्य, सर्वात श्रीमंत, सर्वात पुढारलेल्या (अशी विशेषणं आपणच चिकटवून घेतलेल्या) लोकशाहीमध्ये, लोकशाहीच्या सर्वोच्च प्रतिकावर, संसद भवनावर हल्ला झाला. परदेशातल्या, परधर्माच्या अतिरेक्यांकडून नाही; स्वदेशी, आपल्याच धर्माच्या, आपल्याच रंगकांतीच्या नागरिकांकडून! संसद भवनाच्या भिंती दरवाजे खिडक्यांची मोडतोड झाली, त्याची डागडुजी होऊ शकेल. काही पोलिसांचे प्राण गेले, ते भरून नाही येणार. जखमींची यादी जास्तच मोठी आहे, ते दीर्घकाळ, कदाचित आयुष्यभर क्लेश सोसतील. लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या जीवावर हल्ले करण्याचे प्रयत्न, त्यांना यमसदनाला पाठवण्याच्या घोषणा झाल्या.

एवढा संताप आणि उद्रेक कशासाठी, तर हा विध्वंस करणाऱ्यांचा आवडता उमेदवार हरला - एका कायदेशीर निवडणुकीमध्ये, दोन्ही पक्षांच्या तटस्थ, रीतसर, दोनदा आणि तीनदा केलेल्या मतमोजणीप्रमाणे सुद्धा शेवटी, हरला - म्हणून! जो हरला, त्यालाच येनकेनप्रकारेण विजेता म्हणून घोषित करा, अन्यथा मृत्युदंडाला सज्ज रहा - ह्या मागणीसाठी. ह्याप्रसंगी, तो उमेदवार, तत्कालीन अध्यक्ष, ह्या बेताल जमावाला काबूत आणण्याऐवजी चिथावणी देत होता. हे सगळं कवतिक जगभर लोकशाहीचा डंका पिटणाऱ्या देशात घडत असतांना, संपूर्ण जगातल्या दुर्दैवी, मानवी हक्कांसाठी झगडणाऱ्या, विचार आणि उच्चार स्वातंत्र्यासाठी पिचत असलेल्या अभागी जनतेने प्रत्यक्ष टीव्ही वर पाहिलं. ती 'अडाणी' जनता आ वासून बघत होती 'अशी असते होय ती तुमची लोकशाही! मग ह्यापेक्षा आमची हुकूमशाहीच बरी नाही का', 'अशी असते होय समृद्ध, परिपकव देशांमधली लोकशाही; मग आम्ही कशाला आमच्या नेत्यांच्या निर्लज्ज "सत्तेसाठी काहीही" वर्तणुकीला नावं ठेवावी', 'निदान असला फुक्कट विध्वंस आणि शिरा ताणून ओरडणं तरी नको; आमचा कॉम्रेड करतोच वर्षानुवर्षं राज्य. त्यासाठी एवढी कटकट कुणी सांगितलेय!'

अशी दंगल अमेरिकेमध्ये घडू शकली हा धक्का ओसरल्यावर काही थोडी आशेची किरणं दिसली होती. कट्टर श्रद्धाळू ख्रिश्चन आणि आयुष्यभराचा रिपब्लिकन असून सुद्धा उपाध्यक्ष पेन्स ह्यांनी राज्यघटनेविरुद्ध जाऊन, राज्यांचे घोषित निकाल बाजूला सारून, ट्रम्पलाच पुन्हा विजेता घोषित करायला नकार दिला. त्यांच्यावर प्रत्यक्ष अध्यक्षांचा, अनेक पक्षश्रेष्ठींचा, 'तृणमूल' कार्यकर्त्यांचा आणि स्वतः सत्तेवर राहण्याच्या मोहाचा प्रचंड दबाव असून सुद्धा! नवीन अध्यक्ष बायडन ह्यांनी ट्रम्पला मिळालेल्या भरघोस मतांचा आदर राखून, दोन्ही पक्षांना एकत्र आणण्याचं, एकजुटीने काम करण्याचं आश्वासन दिलं. संसदेवरील भयानक हल्ल्याने क्षणमात्र हादरून, शब्दशः स्वतःच्या जीवावर बेतलं असल्यामुळे, किंवा कदाचित केवळ जनलज्जेस्तव, पण दोन्ही पक्षाच्या प्रतिनिधींनी ६ जानेवारीच्या उठावाचा 'तीव्र निषेध' वगैरे केला.

पण पुढच्या काही महिन्यात स्पष्ट झालं की ह्या घटनेनंतरही, संसदेवर हल्ला करणाऱ्या जमावाला चिथावणी दिल्यानंतरही, ट्रम्पची रिपब्लिकन पक्षावरची पकड जराही कमी झाली नाहीय. त्याच्या चमच्यांना, भाटांना आणि निवडणूक निकालाबद्दल अजूनही धडधडीत खोटी आणि निराधार माहिती पसरवणाऱ्यांना आगामी निवडणुकांमध्ये उमेदवार म्हणून प्राधान्य मिळत गेलं. त्याला किंचितही विरोध करण्याचं धार्ष्ट्य दाखवणाऱ्यांची राजकीय वाताहात झाली. बऱ्याच सुज्ञ आणि मुरब्बी राजकारण्यांनी झुंडींच्या वाऱ्याची दिशा ओळखून आगामी निवडणुकांमधून अंग काढून घेतलं. संसदेवरील हल्ल्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या कमिशनमध्ये फक्त दोन बेडर रिपब्लिकन सेनेटर्सनी भाग घेण्याचं धैर्य दाखवलं. बाकी सर्व रिपब्लिकन अतिरथी महारथी, लोकशाहीचं वस्त्रहरण उघड्या डोळ्यांनी भीष्म-द्रोण-कृपाचार्यांसारखे हात चोळत खालमानेने तोंडातल्या तोंडात पुटपुटत आसनांना चिकटून बघत बसले. पण सेनेटर्स आणि काँग्रेस (वी)मेन ना सगळा दोष देणं अर्थातच कहाणीचा फक्त एक भाग झाला. शेवटी बहुतांश राजकारणी हे नेते नसतात, केवळ बाजारपेठेत पालं ठोकून उभे राहिलेल्या निष्काम दलालांसारखे; ज्याला मागणी जास्त, ते पुरवायचं - खऱ्याखोट्याची, भल्याबुऱ्या परिणामांची जबाबदारी त्यांची नसते.

आणि सर्वात मोठं दुर्दैव, सर्वात मोठी भितीदायक गोष्ट तीच आहे. ह्या राजकारण्यांना ट्रम्पचा, त्याच्या क्यू अनॉन, प्राऊड बॉईज आणि इतर वर्णद्वेषी खुळचट पाठिराख्यांचा अनुनय करावासा वाटतो, ह्याचं कारण ते गट अजूनही रिपब्लिकन उमेदवार ठरवू शकताहेत. अमेरिकन समाजामध्ये ह्या गटांचा एवढा प्रभाव असणं ही भितीदायक गोष्ट आहे. गेल्या वर्षभरामध्ये, अनेक रिपब्लिकन राज्यांनी मतमोजणीचे, (ही राज्यांच्या अखत्यारीतील गोष्ट आहे), राज्य प्रतिनिधींच्या निवडीविषयीचे नियम बदलले आहेत. ह्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये एखाद्या भावी (किंवा सध्याच्याच) ट्रम्पला राज्यांकडून मनासारखा निकाल मिळवणं जास्त सोपं होऊ शकेल. लोकशाहीमध्ये, जनतेच्या मतांना ह्या रीतीने ठोकरून लावणं, लावू शकणं ही भितीदायक गोष्ट आहे. सिनेट आणि काँग्रेसने एकमुखाने, एकमताने आणि एकजुटीने ६ जानेवारीच्या हल्ल्याची पाळंमुळं खणून काढायच्या मागे न लागणं, ही भितीदायक गोष्ट आहे. असं म्हटलं जातं, की अनेक रिपब्लिकन राजकारण्यांना ट्रम्पचा आणि त्याच्या बेजबाबदार, बेदरकार आणि बेमुर्वत वागणुकीचा तिरस्कार आहे; पण केवळ स्वतःच्या, किंवा पक्षाच्या सत्ता गमावण्याच्या भितीने ते उघडपणे काही बोलत नाहीत. सत्ताधाऱ्यांची ही भिती, एक भितीदायक गोष्ट आहे. थोड्याच दिवसापूर्वी, काही निवृत्त सेनाधिकाऱ्यांनी दुसऱ्या अमेरिकन यादवी युद्धाचा धोक्याचा इशारा दिला होता. २०२४ च्या निवडणुकीचा निकाल काहीही लागला तरी लष्कराने त्यामध्ये पडू नये, असे संदेश काही अधिकारी आत्तापासून देत आहेत. अमेरिकेत ह्या गोष्टींची चर्चा करायला लागावी, ही भितीदायक गोष्ट आहे.

अजूनही संधी आहे. लोकशाहीवर परम भक्ती आणि अचाट विश्वास (हा 'बाळबोध' आहे हे बऱ्याच स्वयंभू विद्वानांकडून ऐकलेलंच आहे) असणाऱ्या माझ्यासारख्यांचे डोळे मात्र २०२२, आणि शेवटी २०२४ च्या निवडणुकांकडे लागलेले आहेत. त्यातला जनमताचा कौलच शेवटी ठरवेल, ६ जानेवारीने ह्या देशाचे डोळे उघडले, जनतेने भावी संकटाची शक्यता आजमावली; का एवढं सगळं होऊनही शेवटी लोकशाहीच्या मारेकऱ्यांनाच त्या संसदगृहामध्ये पाठवलं.

अमेरिकेसारख्या समर्थ देशावर बाहेरून कोणी कधी कबजा करू शकणार नाही; खरा जिव्हारी घाव फक्त आतूनच घालता येतो.