रो व्हर्सेस वेड

राजकारण ह्या विषयामध्ये मला बरीच वर्षे रस आहे. अमेरिकेत आल्यावर, एवढ्या मोठ्या, समृद्ध आणि परिपक्व लोकशाहीमधील राजकारण हा अर्थातच फार कुतूहलाचा विषय होता. भारतासारख्या, लोकसंख्येची जटील समस्या असलेल्या, देशातून आल्यामुळे इथल्या समाजामध्ये 'गर्भपात कायदेशीर असावा, का नाही' हा चर्चेचा, नव्हे हिरीरीच्या वादाचा, मुद्दा असल्याचं पाहून मी चकित झालो होतो. इथे आल्याआल्या मी ठामपणे 'अर्थातच असावा!' हे गृहीत धरलेलं होतं. पण गेल्या कित्येक वर्षात, इथल्या सार्वजनिक चर्चेवरून हा प्रश्न वाटतो तेवढा काळा-पांढरा स्वच्छ-साधा-सोपा नाही, ह्याची जाणीव झाली आहे. हा प्रश्न, त्याचे सामाजिक आणि राजकीय पैलू, आणि गेल्याच आठवड्यात इथे फार वादग्रस्त झालेली घटना, माझ्या अर्ध्या भारतीय मनाला खूप इंटरेस्टिंग वाटली.

मुळात आजच्या युगातही हा प्रश्न अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात उभाच का राहतो ह्याचे सोपे उत्तर - त्यासंबंधी देशव्यापी, एकसंध, निर्विवाद कायदा नाही म्हणून! अमेरिकन संघराज्यामध्ये, घटक राज्यांना जास्तीत जास्त स्वायत्तता दिलेली आहे. एका मर्यादेपर्यंत सुरक्षा, कायदे आणि न्याय व्यवस्था ह्या गोष्टी राज्यांच्या अखत्यारीत येतात; केंद्र सरकार त्यामध्ये ढवळाढवळ करू शकत नाही. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात गर्भपाताविषयी वेगवेगळे कायदे असू शकतात. ह्यावर अंकुश आहे तो फक्त, १९७३ साली सुप्रीम कोर्टाने 'रो व्हर्सेस वेड' (उर्फ नुसतंच 'रो') ह्या अत्यंत गाजलेल्या खटल्यामध्ये दिलेल्या निर्णयाचा! 'रो' मध्ये सुप्रीम कोर्टाने गर्भपात हा अमेरिकन राज्यघटनेमध्ये मंजूर/अभिप्रेत आहे आणि म्हणून राज्यांना त्यावर अतिरेकी बंधने घालता येणार नाहीत असा निर्णय दिला.

ह्या एका ठिणगीने अनंत प्रकारचे वेगवेगळे वणवे पेटले, आणि पन्नास वर्षे धगधगत राहिले आहेत - दोन्ही राजकीय पक्षांच्या सक्रीय मदतीने!

एकीकडे कायदेपंडितांमध्ये, राज्यांचे कायदे करण्याची स्वायत्तता आणि केंद्राची त्यातील ढवळाढवळ हा लढा सुरु झाला; तर दुसरीकडे राज्यघटना शब्दशः पाळायची, का तिचा अन्वयार्थ लावायचा हा कालातीत वाद. त्याशिवाय, गर्भपात ही 'भ्रूणहत्या', 'मनुष्यवध' का केवळ स्त्रीचा अत्यंत खाजगी शारीरिक निर्णय; आयुष्याची सुरुवात कुठे आणि कधी होते हा वैद्यकीय / तात्विक प्रश्न; कट्टर धर्माधिष्ठ श्रद्धा आणि पाप-पुण्याच्या कल्पना; गर्भपातामागील पार्श्वभूमी आणि कारणे तो क्षम्य करतात का; स्त्रियांचे अधिकार, गरिबी विरुद्ध श्रीमंती ... एक ना दोन, असंख्य धागे ह्या गुंतावळ्यातून निघाले, आणि प्रत्येक गट हिरीरीने ते ओढत ताणत राहिला.

'रो' निकाल जवळजवळ जाहीर झाल्यापासूनच तो वादग्रस्त बनला आहे. त्याने अमेरिकन समाज दुभंगलेला आहे, आणि ही दरी फक्त जास्तच विस्तीर्ण आणि खोल होत जाते आहे. हा निर्णय म्हणजे देशाचा कायदा नव्हे; पण न्यायव्यवस्थेमध्ये सहसा परंपरेला, 'प्रेसेडन्स' ला, अतिशय महत्व असते. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट आतापर्यंत कुठल्याही खालच्या कोर्टाकडून 'रो' ला मिळणाऱ्या आव्हानाची सुनावणीही करत नसे, किंवा किमान 'रो' ला धक्का लावत नसे. अमेरिकेतील दक्षिणेकडील राज्ये सहसा जास्त रूढी-परंपराप्रिय धर्माधिष्ठ आहेत. तिथे जास्त पगडा असलेल्या ख्रिश्चन धर्माच्या कॅथॉलिक आणि इतरही कित्येक पंथांनुसार गर्भपात हे तर पाप आहे. त्यामुळे ह्या राज्यांमधून 'रो' उलटवून लावण्याचे प्रयत्न सततच चालू असतात. गेल्याच वर्षी, ह्यापैकी मिसिसीपी राज्याने 'रो' च्या विरोधात जाणारे अनेक निर्बंध लादून, पुन्हा एकदा 'रो' ला आव्हान दिले. ह्यावेळी, सुप्रीम कोर्टाने ते विचारात घेतले, आणि त्यासंबंधी जून-जुलै मध्ये अपेक्षित असलेल्या निर्णयाचा पहिला कच्चा मसुदा गेल्या आठवड्यात फुटून प्रसिद्ध झाला. त्या मसुद्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्ट 'रो' उलटवण्याची दाट शक्यता आहे. ह्या बातमीने, देशभर पुन्हा एकदा गदारोळ सुरु झाला. कारण, 'रो' जर उलटला गेला, तर २३ राज्यांमध्ये ताबडतोब गर्भपात हा गुन्हा ठरण्याची दाट शक्यता आहे.

ह्यामधले राजकीय रंग असे आहेत, की एकतर बुश आणि ट्रम्प ह्या दोन रिपब्लिकन अध्यक्षांनी त्यांच्या कारकिर्दीत गर्भपाताचे विरोधक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्टात भरले; अर्थातच डेमोक्रॅट्स ना संधी मिळाली असती तर त्यांनी बरोबर उलट चाल खेळली असती. दुसरा मुद्दा म्हणजे, सुप्रीम कोर्टासारख्या अत्यंत भारदस्त 'निःपक्षपाती', विचारवंत संस्थेमधील अंतर्गत दुफळी ह्या फुटलेल्या मसुद्याच्या रूपाने जाहीर होण्याची ही इतिहासातील पहिलीच आणि लज्जास्पद वेळ! तो कोणी, आणि का फोडला ह्याची रीतसर चौकशी होईल; सध्या नुसतेच अनेक तर्ककुतर्क चालू आहेत. एक शक्यता अशी आहे, की येत्या नोव्हेंबरमधील निवडणुकीमध्ये डेमोक्रॅट्स जबरदस्त मार खाण्याची जोरदार चिन्हे आहेत; त्यामुळे हा डेमोक्रॅट्सचा मतदारांना 'गर्भपात खतरेमें', स्त्री-हक्क वगैरेंच्या झेंड्याखाली एकत्र आणण्याचा 'आखरी दाव' डेस्परेट प्रयत्न असू शकेल. ह्याचा दुहेरी फायदा होऊ शकतो - जर देशभर जनमत खरोखरच 'रो' च्या बाजूने दिसले, तर सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर त्याचा परिणाम होऊ शकेल; नाहीच झाला, तर डेमोक्रॅट्सना त्यांच्या मतदारांना, विशेषतः स्त्रियांना, ह्या निवडणुकीत मत द्यायला प्रोत्साहन देता येईल. अमेरिकन निवडणुकांमध्ये, विशेषतः २०२२ सारख्या जेव्हा अध्यक्षीय निवड नसते अशा 'मिड-टर्म' निवडणुकांमध्ये, मतदानाचे प्रमाण अतिशय कमी असते; आणि लोकांना मतदानाला प्रेरीत करणे ही फार अवघड गोष्ट असते.

गर्भपातावर योग्य असे काही निर्बंध असावेत; आजच्या काळात संततिप्रतिबंधनाचे इतर एवढे प्रभावी मार्ग उपलब्ध असतांना गर्भपात टाळण्याकडे जास्त भर असायला हवा; पण शेवटी एका ठराविक काळापर्यंत तरी तो स्त्रीचा, डॉक्टरच्या सल्ल्याने घेतलेला खाजगी निर्णय असावा हे अजूनही माझं मत आहे. मात्र, 'रो' सारख्या एका कोर्टाच्या निर्णयावर विसंबून राहण्यापेक्षा, एवढ्या महत्वाच्या गोष्टीचा निर्णय लोकमतानुसार, काँग्रेसने देशव्यापी कायदा करून निश्चित करणे जास्त योग्य हेही मला वाटतं. वस्तुस्थिती ही आहे, की सर्वसामान्य मतदाराच्या समस्यांच्या यादीमध्ये, वाढती महागाई आणि वाढती गुन्हेगारी हे दोन प्रश्न गर्भपाताच्या स्वातंत्र्यापेक्षा बऱ्याच वरच्या क्रमांकावर आहेत. गेली कित्येक वर्षे, मिलेनिअल्स, जेन एक्स, जेन झी ही सगळी तरुणाई 'रो' आणि गर्भपाताचा हक्क गृहीत धरून चालली आहे. पण तो कायदा नसून केवळ कोर्टाचा एक निर्णय असल्यामुळे, तत्वतः तो कधीही उलटवला जाऊ शकतो. आधी म्हटल्याप्रमाणे पेनच्या एका फटकाऱ्याने किमान २३ राज्यात रातोरात गर्भपात हा गुन्हा होऊ शकतो. ही जनजागृती करणे आवश्यक आहे.

पण दुर्दैवाने, कुठलाच मध्यम मार्ग स्वीकारण्यापेक्षा दोन्ही राजकीय पक्षांना फक्त आपापल्या गटांना चिथावून, टोकाला ओढून, ह्या राजकीय चेंडूशी झोम्बाझोम्बी करत बसण्यातच जास्त रस आहे.