Oct 16, 2023:
बायबल मधील एका वचनानुसार, 'देअर इज अ टाईम फॉर एव्हरीथिंग अंडर हेवन... अ टाईम फॉर वॉर अँड अ टाईम फॉर पीस' - प्रत्येक गोष्टीचा एक काळ असतो; युद्धाचा, आणि शांतीचाही. बायबलच्या उगमस्थानी, जेरुसलेमच्या परिसरात, शांतीचा काळ एकूण दुर्मिळच असतो. आणि सध्या मात्र हा निर्विवाद युद्धाचा काळ आहे.
हमासच्या हल्ल्याने धर्मांध दहशतीच्या, आंधळ्या सूडाच्या, निर्विवेक बदल्याच्या आणि हिंसेच्या दुष्टचक्राला पुन्हा एकदा जोरदार गती दिली आहे. इस्राएल त्या हल्ल्याचा वचपा काढेलच. हमास ह्या दहशतवादी संघटनेची पाळंमुळं उखडून टाकणं एक आवश्यकच गोष्ट, पण...
बायबल मधील एका वचनानुसार, 'देअर इज अ टाईम फॉर एव्हरीथिंग अंडर हेवन... अ टाईम फॉर वॉर अँड अ टाईम फॉर पीस' - प्रत्येक गोष्टीचा एक काळ असतो; युद्धाचा, आणि शांतीचाही. बायबलच्या उगमस्थानी, जेरुसलेमच्या परिसरात, शांतीचा काळ एकूण दुर्मिळच असतो. आणि सध्या मात्र हा निर्विवाद युद्धाचा काळ आहे.
हमासच्या हल्ल्याने धर्मांध दहशतीच्या, आंधळ्या सूडाच्या, निर्विवेक बदल्याच्या आणि हिंसेच्या दुष्टचक्राला पुन्हा एकदा जोरदार गती दिली आहे. इस्राएल त्या हल्ल्याचा वचपा काढेलच. हमास ह्या दहशतवादी संघटनेची पाळंमुळं उखडून टाकणं एक आवश्यकच गोष्ट, पण...
जर त्या प्रदेशात शांतीचा काळ कधी यायचाच, तर
हमासनंतर गाझामध्ये काय, कोण? सामान्य पॅलेस्टिनियन जनता किती वर्ष निर्वासित आणि हलाखीत राहणार? ७७ वर्षांपूर्वीपासून यु एन ने सुचवलेली दोन राष्ट्रे - इस्राएल आणि पॅलेस्टाईन - प्रत्यक्ष अस्तित्वात येणार, एकमेकांचं अस्तित्व हे आवश्यक सत्य मान्य करणार, की नाही? दोन्ही बाजू, आणि त्यांचे आंधळे मित्र-पाठीराखे, आपला आडमुठेपणा थांबवणार, की नाही?
ह्यावर ते अवलंबून आहे.
नाहीतर, बायबलमधील वचनापुढे कंसात लिहायला हवं - वेल, नॉट क्वाईट एव्हरीथिंग!
* * * * *
Oct 9, 2023:
हमासच्या इस्राएल वरील हल्ल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती अस्थिरतेच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे जात आहे. हा हल्ला पन्नास वर्षांपूर्वीच्या, यॉम किप्पूर च्या ज्यूईश सणाप्रसंगी इजिप्त आणि सीरियाने मिळून इस्राएलवर केलेल्या आक्रमणाचा मुहूर्त साधून झाला हे उघड आहे. गेल्या पन्नास वर्षामध्ये इस्राईलने आणखी जास्त मजबूत केलेली त्यांची सुरक्षा, आणि त्यांच्या अती नावाजलेल्या मोसाद ह्या गुप्तचर यंत्रणेच्या क्षमता लक्षात घेता, असा 'अनपेक्षित' हल्ला पुन्हा होऊ शकला हेच थोडे आश्चर्यकारक! एक फरक म्हणजे, ७३ मध्ये इजिप्त, सीरिया आणि इतर अरब राष्ट्रांनी इस्राएलवर 'अधिकृत' आक्रमण केले होते; तर ह्यावेळी हमास ह्या एका पॅलेस्टिनियन गटाने केलेला हा अतिशय सुसंबद्ध, सुयोजित आणि मोठ्या आवाक्याचा पण मूलतः दहशतवादी हल्ला आहे. इस्राएलने त्याचे प्रत्युत्तर देण्याला सुरुवात केलीच आहे. शेकडो वर्षे चालू असलेल्या, रक्तातच जणू भिनलेल्या ह्या उलटसुलट हेव्यादाव्यांचा अंत कधी होईल तेव्हा होईल; पण मला हा हल्ला आताच होण्याचे कारण, आणि फक्त मध्यपूर्वेमध्येच नव्हे, तर जागतिक गुंतागुंतीच्या राजकारणाशी त्याचा संबंध, ह्या गोष्टींमध्ये जास्त रस आहे. ह्या बुद्धीबळाच्या पटावर काळे आणि पांढरे हे रंग नावालाही नसून, फक्त करड्या रंगाच्याच अनंत फिरत्या छटा आहेत; असंख्य सूक्ष्म धागे दोन उलट आणि एक सुलट असे किचकटरित्या गुंफलेले आणि घट्ट बसलेल्या गाठी-निरगाठींनी गुंतलेले आहेत.
सुरुवात थोड्याशा असंबद्ध वाटणाऱ्या युक्रेन-रशिया संघर्षापासून करू. एका शेजारच्याच, नगण्य वाटणाऱ्या देशावर, रशिया ही ‘जागतिक महासत्ता’ तब्बल दीड वर्षांच्या युद्धानंतर आणि प्रचंड प्राणहानीनंतरही, कबजा करू शकत नाहीय. अर्थातच ह्यामागे युक्रेनला मिळणाऱ्या अमेरिकन आणि युरोपिअन मदतीचा मोठा भाग आहे (जरी ती मदत मिळणार हे रशियाने गृहीत धरूनच चाली खेळणे अपेक्षित होते). युक्रेनच्या कौतुकास्पद देशप्रेमी, लढाऊ वृत्तीचा आणि चिकाटीचा त्यातील दुसरा भाग, आणि रशियन लष्कराच्या गलथान, बेपर्वा आणि अयशस्वी चालींचाही तिसरा भाग आहे. ह्या अवघड कचाट्यातून सुटण्याचा एक मार्ग म्हणजे, पाश्चात्य राष्ट्रांचे युक्रेनवरील लक्ष विचलित करणे. रशियाच्या सुदैवाने पाश्चात्य राष्ट्रांमध्ये लोकशाही असल्यामुळे, दीड वर्षाच्या लढ्यानंतर, तेथील जनताही युक्रेनला दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा जाब विचारू लागली आहे. दुसरीकडे, युद्ध जिंकण्यासाठी रशिया चीन, नॉर्थ कोरिया आणि इराण ह्या मित्र राष्ट्रांकडून मदत घेत आहे. ह्या मित्रांपैकी प्रत्येकाची स्वतःची विशिष्ट कारणे आहेत. युक्रेन घशात घालणे रशियाला कसे पचनी पडते आहे, ह्यावर चीनची तीक्ष्ण नजर आहे, तैवानचा घास कसा घ्यावा ह्या मार्गदर्शनासाठी! नॉर्थ कोरियाला आपल्याकडून कोणी (काडतुसे आणि शस्त्रास्त्रांची का होईना) मदत मागते आहे हीच अपूर्वाई आहे! आणि इराण युक्रेनवरील हल्ल्यांसाठी रशियाला ड्रोन्स पुरवत आहे (एका महासत्तेला इराणसारख्या दुय्यम राष्ट्राकडून आक्रमक ड्रोन्सची मदत का घ्यावी लागावी हे एक नवलच; तूर्तास, असो!). तर, रशियाची इराणशी मैत्री कशी काय?
इराण आणि सौदी अरेबिया हे मध्यपूर्वेतील दोन खनिज-तेल-समृद्ध अतिरथी महारथी. दोन्ही कट्टर धर्मांध; दोघांमध्ये इस्लामच्या दोन प्रमुख विरोधी पंथांची सत्ता; दोघांची मध्यपूर्वेवर अंमल गाजवण्यासाठी चुरशीची स्पर्धा! शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र ह्या पुरातन न्यायानुसार, अमेरिका आणि रशिया ह्या जागतिक महासत्ता अनुक्रमे सौदी आणि इराणला आपले प्यादे करण्याच्या मागे. ७९ मधील क्रांतीमध्ये पदच्युत केलेल्या शहाला अमेरिकेचा पाठिंबा असल्यामुळे, इराणच्या नजरेत अमेरिका सैतान आहे; आणि अमेरिकन वकिलातीमधील लोकांना वर्षापेक्षा जास्त काळ ओलीस ठेवल्यामुळे अमेरिकेच्या नजरेत इराण जागतिक नीचपणाचा अर्क आहे. त्यात पुन्हा, इस्राएलच्या जन्मापासूनच अमेरिकेचा त्या देशाला बिनशर्त, अमर्याद पाठिंबा आहे; तर, धर्माधिष्ठित इराणला इस्राएलचे अस्तित्वच तत्वतः, समूळ आणि संपूर्ण अमान्य आहे. ह्या परिस्थितीत अर्थातच, रशिया इराणचा मित्र बनला आहे! अखेरची काडी म्हणजे, सौदी आणि इस्राएल ह्या देशात समझोता घडवून आणण्यासाठी अमेरिका गेले कित्येक महिने प्रयत्न करत होती, आणि त्यांना यश येण्याची चिन्हे नुकतीच दिसू लागली होती (इस्राएलप्रमाणेच सौदीलाही इराणी अणुबॉम्बची भिती आहे). हा इराणला शह ठरू शकला असता. मग इराण काय करू शकतो? नेमके ह्याच ठिकाणी इराण आणि रशियाचे हितसंबंध एकत्र येतात.
इस्राएलच्या पायात पॅलेस्टाईनचा काटा ठुसठुसत ठेवण्यासाठी, हमास ह्या अतिरेकी संघटनेला इराणचा गेली कित्येक वर्षे जबरदस्त आर्थिक आणि योजनात्मक पाठिंबा आहे. किंबहुना, इराणच्या मध्यपूर्वेतील धोरणाचा तो एक स्तंभच म्हणता येईल. हमासला पॅलेस्टिनियन किंवा गाझा मधील आम जनतेच्या सुखदुःखांशी फारसं देणंघेणं नाही; त्यांना फक्त इस्राएलचा नायनाट करायचा आहे. सर्व उपलब्ध तन-मन-धन ते त्या एका सत्कारणी खर्च करत असतात. परवाचे हल्ले हा त्या द्वेषाचाच एक ताजा आविष्कार!
तर, इस्राएल हमासच्या ह्या हल्ल्याचा जोरदार वचपा काढणार ह्यात काहीच शंका नाही! ह्या वेळी बहुसंख्य - अंतर्देशीय आणि आंतरराष्ट्रीय - लोकमत इस्राएलला सहानुभूती दाखवणारं असल्यामुळे, ते पूर्वीएवढीही दयामाया दाखवणार नाहीत. पण, हमासने कित्येक इस्राएली नागरिकांना ओलीस म्हणून पळवून नेल्यामुळे, लष्करी कारवाई कठीण करून ठेवली आहे. कदाचित हातापायीचं युद्ध (हॅन्ड-टू-हॅन्ड कॉम्बॅट) करावं लागेल. गाझाच्या गल्लीबोळातील लढाया ह्या हमासच्या गनिमी काव्यासाठी जास्त उपयुक्त. एकंदरीत, ही कारवाई दीर्घ काळ चालणे सध्या तरी अपेक्षित आहे. इराणने हमासचे अभिनंदन केले आहे. त्यापलीकडे जाऊन इराण आणखी किती आणि कसा सक्रीय भाग घेते हा एक प्रश्न आहे. जहाल पंतप्रधान नेतान्याहू नुकत्याच हाती आलेल्या राजकीय आणि नैतिक अधिकाराचा वापर करून सूडबुद्धीने प्रत्त्युत्तराची व्याप्ती गाझा पलीकडे वाढवतात का हा प्रश्न आहे. हा संघर्ष जास्त व्यापक झाल्यास, त्याचा तेलाच्या किमतींवर, आणि आधीच घसरत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल का, आणि किती, हा एक प्रश्न आहे.
इस्राएलच्या खालोखाल, ज्यू धर्मीय सर्वात मोठ्या संख्येने अमेरिकेत आहेत. त्यामुळे, अमेरिकन राजकारणावर आणि अर्थकारणावर फार मोठा ज्युईश पगडा आहे. परिणामतः इस्राएलच्या कुठल्याही मागणीला संपूर्ण आणि विनातक्रार, आर्थिक आणि इतर, पाठिंबा देण्याशिवाय बहुतांश अमेरिकन निवडणूक उमेदवारांना गत्यंतर नसते. अमेरिकन काँग्रेसमधील बेजबाबदार रिपब्लिकन 'नेत्यांच्या' सुंदोपसुंदीमध्ये युक्रेनची मदत थांबवावी, किंवा कमी करावी ही आधीच एक मागणी होती. ह्या परिस्थितीत युक्रेनला मागे ढकलून इस्राएलला प्राधान्य देण्याच्या मागण्या नक्कीच होणार; आणि २०२४च्या निवडणुकीवर डोळा ठेऊन त्या पुरवल्याही जातील. युरोपमध्येही, कदाचित दुसऱ्या महायुद्धाचा गिल्ट कॉम्प्लेक्स म्हणून, इस्राएलला विनाशर्त मदत करण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे, तिथेही ह्याच प्रकारच्या मागण्या होणार. अशा रितीने पाश्चात्य देश आणि रशिया आपसात समझोता करून युक्रेनच्या गळ्यात तो तह मारण्याची एक शक्यता आहे. बायडन आणि नेतान्याहू ह्यांचे संबंध मुळात फार चांगले नव्हते. बायडन सरकार इराणबरोबर न्यूक्लिअर वाटाघाटी पुन्हा सुरु करायला उत्सुक होते. त्यात गेल्याच महिन्यात बायडन सरकारने इराणला सहा बिलियन डॉलर्स, काही अमेरिकन ओलीसांची मुक्तता करण्यासाठी, उपलब्ध करून दिले होते. ह्या सगळ्याचा ताप त्यांना २०२४च्या निवडणुकीत किती पछाडतो हा एक प्रश्न आहे.
जमेची बाजू एकच - ७३ च्या युद्धाचा एक अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणून ७८ मध्ये अखेर इजिप्त-इस्राएल समझोता झाला. ह्याही वेळी, ह्या हल्ल्याचा मध्यपूर्वेतील सर्वात बिकट समस्या सोडवण्यामध्ये काही अंशमात्र दूरगामी फायदा होऊ शकेल का, हाही एक प्रश्न आहे.
Oct 9, 2023:
हमासच्या इस्राएल वरील हल्ल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती अस्थिरतेच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे जात आहे. हा हल्ला पन्नास वर्षांपूर्वीच्या, यॉम किप्पूर च्या ज्यूईश सणाप्रसंगी इजिप्त आणि सीरियाने मिळून इस्राएलवर केलेल्या आक्रमणाचा मुहूर्त साधून झाला हे उघड आहे. गेल्या पन्नास वर्षामध्ये इस्राईलने आणखी जास्त मजबूत केलेली त्यांची सुरक्षा, आणि त्यांच्या अती नावाजलेल्या मोसाद ह्या गुप्तचर यंत्रणेच्या क्षमता लक्षात घेता, असा 'अनपेक्षित' हल्ला पुन्हा होऊ शकला हेच थोडे आश्चर्यकारक! एक फरक म्हणजे, ७३ मध्ये इजिप्त, सीरिया आणि इतर अरब राष्ट्रांनी इस्राएलवर 'अधिकृत' आक्रमण केले होते; तर ह्यावेळी हमास ह्या एका पॅलेस्टिनियन गटाने केलेला हा अतिशय सुसंबद्ध, सुयोजित आणि मोठ्या आवाक्याचा पण मूलतः दहशतवादी हल्ला आहे. इस्राएलने त्याचे प्रत्युत्तर देण्याला सुरुवात केलीच आहे. शेकडो वर्षे चालू असलेल्या, रक्तातच जणू भिनलेल्या ह्या उलटसुलट हेव्यादाव्यांचा अंत कधी होईल तेव्हा होईल; पण मला हा हल्ला आताच होण्याचे कारण, आणि फक्त मध्यपूर्वेमध्येच नव्हे, तर जागतिक गुंतागुंतीच्या राजकारणाशी त्याचा संबंध, ह्या गोष्टींमध्ये जास्त रस आहे. ह्या बुद्धीबळाच्या पटावर काळे आणि पांढरे हे रंग नावालाही नसून, फक्त करड्या रंगाच्याच अनंत फिरत्या छटा आहेत; असंख्य सूक्ष्म धागे दोन उलट आणि एक सुलट असे किचकटरित्या गुंफलेले आणि घट्ट बसलेल्या गाठी-निरगाठींनी गुंतलेले आहेत.
सुरुवात थोड्याशा असंबद्ध वाटणाऱ्या युक्रेन-रशिया संघर्षापासून करू. एका शेजारच्याच, नगण्य वाटणाऱ्या देशावर, रशिया ही ‘जागतिक महासत्ता’ तब्बल दीड वर्षांच्या युद्धानंतर आणि प्रचंड प्राणहानीनंतरही, कबजा करू शकत नाहीय. अर्थातच ह्यामागे युक्रेनला मिळणाऱ्या अमेरिकन आणि युरोपिअन मदतीचा मोठा भाग आहे (जरी ती मदत मिळणार हे रशियाने गृहीत धरूनच चाली खेळणे अपेक्षित होते). युक्रेनच्या कौतुकास्पद देशप्रेमी, लढाऊ वृत्तीचा आणि चिकाटीचा त्यातील दुसरा भाग, आणि रशियन लष्कराच्या गलथान, बेपर्वा आणि अयशस्वी चालींचाही तिसरा भाग आहे. ह्या अवघड कचाट्यातून सुटण्याचा एक मार्ग म्हणजे, पाश्चात्य राष्ट्रांचे युक्रेनवरील लक्ष विचलित करणे. रशियाच्या सुदैवाने पाश्चात्य राष्ट्रांमध्ये लोकशाही असल्यामुळे, दीड वर्षाच्या लढ्यानंतर, तेथील जनताही युक्रेनला दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा जाब विचारू लागली आहे. दुसरीकडे, युद्ध जिंकण्यासाठी रशिया चीन, नॉर्थ कोरिया आणि इराण ह्या मित्र राष्ट्रांकडून मदत घेत आहे. ह्या मित्रांपैकी प्रत्येकाची स्वतःची विशिष्ट कारणे आहेत. युक्रेन घशात घालणे रशियाला कसे पचनी पडते आहे, ह्यावर चीनची तीक्ष्ण नजर आहे, तैवानचा घास कसा घ्यावा ह्या मार्गदर्शनासाठी! नॉर्थ कोरियाला आपल्याकडून कोणी (काडतुसे आणि शस्त्रास्त्रांची का होईना) मदत मागते आहे हीच अपूर्वाई आहे! आणि इराण युक्रेनवरील हल्ल्यांसाठी रशियाला ड्रोन्स पुरवत आहे (एका महासत्तेला इराणसारख्या दुय्यम राष्ट्राकडून आक्रमक ड्रोन्सची मदत का घ्यावी लागावी हे एक नवलच; तूर्तास, असो!). तर, रशियाची इराणशी मैत्री कशी काय?
इराण आणि सौदी अरेबिया हे मध्यपूर्वेतील दोन खनिज-तेल-समृद्ध अतिरथी महारथी. दोन्ही कट्टर धर्मांध; दोघांमध्ये इस्लामच्या दोन प्रमुख विरोधी पंथांची सत्ता; दोघांची मध्यपूर्वेवर अंमल गाजवण्यासाठी चुरशीची स्पर्धा! शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र ह्या पुरातन न्यायानुसार, अमेरिका आणि रशिया ह्या जागतिक महासत्ता अनुक्रमे सौदी आणि इराणला आपले प्यादे करण्याच्या मागे. ७९ मधील क्रांतीमध्ये पदच्युत केलेल्या शहाला अमेरिकेचा पाठिंबा असल्यामुळे, इराणच्या नजरेत अमेरिका सैतान आहे; आणि अमेरिकन वकिलातीमधील लोकांना वर्षापेक्षा जास्त काळ ओलीस ठेवल्यामुळे अमेरिकेच्या नजरेत इराण जागतिक नीचपणाचा अर्क आहे. त्यात पुन्हा, इस्राएलच्या जन्मापासूनच अमेरिकेचा त्या देशाला बिनशर्त, अमर्याद पाठिंबा आहे; तर, धर्माधिष्ठित इराणला इस्राएलचे अस्तित्वच तत्वतः, समूळ आणि संपूर्ण अमान्य आहे. ह्या परिस्थितीत अर्थातच, रशिया इराणचा मित्र बनला आहे! अखेरची काडी म्हणजे, सौदी आणि इस्राएल ह्या देशात समझोता घडवून आणण्यासाठी अमेरिका गेले कित्येक महिने प्रयत्न करत होती, आणि त्यांना यश येण्याची चिन्हे नुकतीच दिसू लागली होती (इस्राएलप्रमाणेच सौदीलाही इराणी अणुबॉम्बची भिती आहे). हा इराणला शह ठरू शकला असता. मग इराण काय करू शकतो? नेमके ह्याच ठिकाणी इराण आणि रशियाचे हितसंबंध एकत्र येतात.
इस्राएलच्या पायात पॅलेस्टाईनचा काटा ठुसठुसत ठेवण्यासाठी, हमास ह्या अतिरेकी संघटनेला इराणचा गेली कित्येक वर्षे जबरदस्त आर्थिक आणि योजनात्मक पाठिंबा आहे. किंबहुना, इराणच्या मध्यपूर्वेतील धोरणाचा तो एक स्तंभच म्हणता येईल. हमासला पॅलेस्टिनियन किंवा गाझा मधील आम जनतेच्या सुखदुःखांशी फारसं देणंघेणं नाही; त्यांना फक्त इस्राएलचा नायनाट करायचा आहे. सर्व उपलब्ध तन-मन-धन ते त्या एका सत्कारणी खर्च करत असतात. परवाचे हल्ले हा त्या द्वेषाचाच एक ताजा आविष्कार!
तर, इस्राएल हमासच्या ह्या हल्ल्याचा जोरदार वचपा काढणार ह्यात काहीच शंका नाही! ह्या वेळी बहुसंख्य - अंतर्देशीय आणि आंतरराष्ट्रीय - लोकमत इस्राएलला सहानुभूती दाखवणारं असल्यामुळे, ते पूर्वीएवढीही दयामाया दाखवणार नाहीत. पण, हमासने कित्येक इस्राएली नागरिकांना ओलीस म्हणून पळवून नेल्यामुळे, लष्करी कारवाई कठीण करून ठेवली आहे. कदाचित हातापायीचं युद्ध (हॅन्ड-टू-हॅन्ड कॉम्बॅट) करावं लागेल. गाझाच्या गल्लीबोळातील लढाया ह्या हमासच्या गनिमी काव्यासाठी जास्त उपयुक्त. एकंदरीत, ही कारवाई दीर्घ काळ चालणे सध्या तरी अपेक्षित आहे. इराणने हमासचे अभिनंदन केले आहे. त्यापलीकडे जाऊन इराण आणखी किती आणि कसा सक्रीय भाग घेते हा एक प्रश्न आहे. जहाल पंतप्रधान नेतान्याहू नुकत्याच हाती आलेल्या राजकीय आणि नैतिक अधिकाराचा वापर करून सूडबुद्धीने प्रत्त्युत्तराची व्याप्ती गाझा पलीकडे वाढवतात का हा प्रश्न आहे. हा संघर्ष जास्त व्यापक झाल्यास, त्याचा तेलाच्या किमतींवर, आणि आधीच घसरत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल का, आणि किती, हा एक प्रश्न आहे.
इस्राएलच्या खालोखाल, ज्यू धर्मीय सर्वात मोठ्या संख्येने अमेरिकेत आहेत. त्यामुळे, अमेरिकन राजकारणावर आणि अर्थकारणावर फार मोठा ज्युईश पगडा आहे. परिणामतः इस्राएलच्या कुठल्याही मागणीला संपूर्ण आणि विनातक्रार, आर्थिक आणि इतर, पाठिंबा देण्याशिवाय बहुतांश अमेरिकन निवडणूक उमेदवारांना गत्यंतर नसते. अमेरिकन काँग्रेसमधील बेजबाबदार रिपब्लिकन 'नेत्यांच्या' सुंदोपसुंदीमध्ये युक्रेनची मदत थांबवावी, किंवा कमी करावी ही आधीच एक मागणी होती. ह्या परिस्थितीत युक्रेनला मागे ढकलून इस्राएलला प्राधान्य देण्याच्या मागण्या नक्कीच होणार; आणि २०२४च्या निवडणुकीवर डोळा ठेऊन त्या पुरवल्याही जातील. युरोपमध्येही, कदाचित दुसऱ्या महायुद्धाचा गिल्ट कॉम्प्लेक्स म्हणून, इस्राएलला विनाशर्त मदत करण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे, तिथेही ह्याच प्रकारच्या मागण्या होणार. अशा रितीने पाश्चात्य देश आणि रशिया आपसात समझोता करून युक्रेनच्या गळ्यात तो तह मारण्याची एक शक्यता आहे. बायडन आणि नेतान्याहू ह्यांचे संबंध मुळात फार चांगले नव्हते. बायडन सरकार इराणबरोबर न्यूक्लिअर वाटाघाटी पुन्हा सुरु करायला उत्सुक होते. त्यात गेल्याच महिन्यात बायडन सरकारने इराणला सहा बिलियन डॉलर्स, काही अमेरिकन ओलीसांची मुक्तता करण्यासाठी, उपलब्ध करून दिले होते. ह्या सगळ्याचा ताप त्यांना २०२४च्या निवडणुकीत किती पछाडतो हा एक प्रश्न आहे.
जमेची बाजू एकच - ७३ च्या युद्धाचा एक अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणून ७८ मध्ये अखेर इजिप्त-इस्राएल समझोता झाला. ह्याही वेळी, ह्या हल्ल्याचा मध्यपूर्वेतील सर्वात बिकट समस्या सोडवण्यामध्ये काही अंशमात्र दूरगामी फायदा होऊ शकेल का, हाही एक प्रश्न आहे.
Comments
Post a Comment
I would love to hear from you. Please post your comments here...